ration card new rules 2025 :राज्यातील रेशनकार्डधारकांसाठी धान्य वितरणातील अडचणींमुळे मोठ्या समस्या उद्भवत आहेत. मंगळवार, ७ जानेवारी २०२५ रोजी राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघाने धान्य वितरणाच्या विलंबाविरोधात आवाज उठवला. डिसेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत धान्य मिळाले नसल्याने, राज्यातील २४ लाख शिधापत्रिकाधारकांपैकी अनेक कुटुंबांना अन्नधान्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
महासंघाच्या अध्यक्ष डी. एन. पाटील यांच्या मते, बीड जिल्हा या बाबतीत राज्यात सर्वांत मागे आहे. भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर ग्रामीण, गोंदिया, वर्धा, कोल्हापूर, सातारा आणि सोलापूर शहरांमध्ये ९०% पेक्षा अधिक वितरण पूर्ण झाले आहे. मात्र, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि पुणे यांसारख्या जिल्ह्यांत अन्नधान्य वेळेवर पोहोचत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
धान्य वितरणाचा प्रमुख अडथळा म्हणजे ई-पॉस मशीनमधील तांत्रिक त्रुटी. डिसेंबर महिन्यात, पुरवठा विभागाने क्लाऊड सर्व्हर स्थलांतर केल्यामुळे आणि आधार सर्व्हरमधील समस्यांमुळे धान्य वितरणात मोठ्या प्रमाणावर अडथळे आले. यामुळे ई-पॉस मशीन वारंवार बंद पडणे, लॉगआउट होणे, आणि रिफ्रेश न होणे अशा समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
राज्यात अजूनही ३३५ दुकाने अशी आहेत जिथे धान्य वितरण पूर्णतः थांबले आहे, तर ७६८ दुकानांमध्ये हे वितरण ३०% पेक्षा कमी आहे. ही समस्या फक्त तांत्रिक नसून प्रशासकीय आहे, असेही महासंघाचे म्हणणे आहे.
राज्यातील काही प्रमुख अन्नधान्य पुरवठादारांनी डिसेंबरमध्ये योग्य नियोजन न केल्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेत अडथळे आले. त्यामुळे अनेक गावांतील दुकानांपर्यंत महिन्याचे धान्य वेळेत पोहोचले नाही.
एपीएल शेतकरी शिधापत्रिकांपैकी फक्त ३.९७% शिधापत्रिका धारकांनीच डिसेंबरचे धान्य मिळवले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांपैकी केवळ ८५% लोकांना धान्य मिळाले आहे, तर उर्वरित २४ लाखांहून अधिक नागरिकांना अजूनही धान्य मिळालेले नाही.
महासंघाने राज्य सरकारकडे यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. जानेवारी महिन्यात डिसेंबरचे धान्य वितरित करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
राज्यातील धान्य वितरण व्यवस्थित करण्यासाठी ई-पॉस मशीनचे अपग्रेडेशन करणे, आधार सर्व्हर समस्यांचे निराकरण करणे आणि वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, राज्यातील लाखो कुटुंबांना अन्नधान्याच्या प्रतीक्षेत दिवस काढावे लागतील.
शेवटी, अन्नधान्य वितरण ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. लोकांची गरज ओळखून तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे, असे महासंघाने स्पष्ट केले आहे.
सोनाली कदम या एक कुशल आणि अनुभवी पत्रकार असून, त्यांना मुंबईतील पत्रकारिता आणि मास कम्युनिकेशनमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणाचा भक्कम आधार आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून त्यांनी विविध नामांकित डिजिटल माध्यमांमध्ये काम करत शेती, मनोरंजन, अर्थ, राजकारण, खेळ आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या विषयांवर व्यापक अनुभव आणि सखोल ज्ञान मिळवले आहे. त्यांचा अभ्यासपूर्ण दृष्टिकोन आणि कामातील समर्पण यामुळे त्या वाचकांच्या मनात विश्वासार्हता आणि लोकप्रियता निर्माण करण्यात यशस्वी ठरल्या आहेत.