दिनांक: 26 नोव्हेंबर 2024
विशेष प्रतिनिधी | नवी दिल्ली
One nation one subscription scheme:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक स्तरावरील संशोधन आणि ज्ञान देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत सहज पोहोचवण्यासाठी ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना आणली गेली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली असून, यासाठी तब्बल ६ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
ही योजना लागू झाल्यानंतर देशभरातील १.८ कोटी विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधक आणि शास्त्रज्ञ यांना जागतिक पातळीवरील संशोधन लेख आणि जर्नल्स सहज उपलब्ध होणार आहेत. ही योजना भारताच्या शिक्षण क्षेत्राला जागतिक स्तरावर अधिक मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना: नेमकं काय आहे?
‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ ही योजना देशातील सर्व विद्यापीठांना एकत्र आणणारी एक विशेष प्रणाली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सर्व विद्यापीठांमध्ये तयार होणारे संशोधन आणि जर्नल्स एकाच ठिकाणी गोळा करून ती माहिती डिजिटल स्वरूपात देशातील प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेला उपलब्ध करून दिली जाईल.
यामध्ये ३० आंतरराष्ट्रीय प्रकाशकांचा समावेश असून, त्यांचे १३,००० हून अधिक ई-जर्नल्स भारतातील ६,३०० पेक्षा अधिक शैक्षणिक संस्थांपर्यंत पोहोचवली जातील.
योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे भारतीय विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे लेख, संशोधन आणि ज्ञान सुलभतेने उपलब्ध करून देणे. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, जे अनेकदा दर्जेदार स्रोतांपासून वंचित राहतात, त्यांच्यासाठी ही योजना एक वरदान ठरणार आहे.
योजनेचा उद्देश काय?
‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशातील शैक्षणिक संस्था, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील ज्ञान आणि संशोधन लेख सहज उपलब्ध करून देणे. या योजनेमुळे ३० आंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकांचे संशोधन लेख आणि ई-जर्नल्स डिजिटल माध्यमातून देशातील शैक्षणिक संस्थांना उपलब्ध होणार आहेत.
यामुळे १.८ कोटी विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधक आणि शास्त्रज्ञांना थेट लाभ होणार आहे. ही योजना शैक्षणिक तुटवड्याला पूर्णविराम देईल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये:
- देशातील सर्व विद्यापीठांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर जोडले जाईल.
- आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संशोधन लेख आणि जर्नल्स सहजपणे उपलब्ध होणार आहेत.
- केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक ज्ञानाचा खजिना खुले होईल.
- यामध्ये १३ हजाराहून अधिक ई-जर्नल्स ६ हजार ३०० पेक्षा जास्त शैक्षणिक संस्थांपर्यंत पोहोचवल्या जातील.
विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी
या योजनेचा सर्वांत मोठा लाभ म्हणजे संशोधनाला प्रोत्साहन मिळेल. ग्रामीण भागातील विद्यार्थीही आता जागतिक पातळीवरील लेख आणि जर्नल वाचू शकतील. हे ज्ञान त्यांना नवकल्पनांसाठी उपयुक्त ठरेल.
अटल इनोव्हेशन मिशन: नवा टप्पा सुरू
या योजनेसोबतच मोदी सरकारने अटल इनोव्हेशन मिशनचा नवा टप्पा सुरू करण्यासही मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, देशभरात ३० नवीन इनोव्हेशन सेंटर सुरू होणार आहेत.
- स्थानिक भाषेत इनोव्हेशनवर काम करण्याची संधी
- जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आधुनिक प्रयोगशाळांची उभारणी
- २,७५० कोटी रुपये खर्चाच्या या मिशनमुळे नवतंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन
शिक्षण क्षेत्राच्या परिवर्तनासाठी महत्त्वाचा टप्पा
‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना आणि अटल इनोव्हेशन मिशनच्या नव्या टप्प्यामुळे शिक्षण क्षेत्राच्या परिवर्तनाला गती मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतातील शैक्षणिक व्यवस्था जागतिक स्तरावर अधिक सुसज्ज होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
विद्यार्थ्यांना कसा होणार फायदा?
‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजनेमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना जागतिक ज्ञानाचा खजिना सहज उपलब्ध होईल.
- जागतिक स्तरावरील दर्जेदार लेख आणि संशोधन मिळणार: आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या लेखांवर आधारित शिक्षणामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना जागतिक स्पर्धेत उतरण्यास मदत होईल.
- डिजिटल स्वरूपातील सामग्री: विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या माध्यमातून सर्व सामग्री डिजिटल स्वरूपात वितरित केली जाईल, ज्यामुळे माहिती सहज प्रवेशयोग्य होईल.
- ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी: डिजिटल माध्यमामुळे शैक्षणिक सुविधांपासून दूर असलेल्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा जागतिक दर्जाच्या संशोधन लेखांचा लाभ घेता येईल.
शिक्षक आणि संशोधकांनाही मोठा लाभ
योजना केवळ विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित नाही. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक आणि संशोधक यांनाही या योजनेचा मोठा फायदा होईल. त्यांना जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञांचे लेख, संशोधन आणि अभ्यासक्रम यांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळेल. यामुळे संशोधन क्षेत्रात भारताच्या नावाला नवी ओळख मिळण्याची शक्यता आहे.
अटल इनोव्हेशन मिशनचा नवा टप्पा सुरू
‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजनेसोबतच केंद्र सरकारने अटल इनोव्हेशन मिशनचा नवा टप्पा सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती दिली.
- ३० नवीन इनोव्हेशन सेंटर उघडणार: देशभरात नवतंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही केंद्रे स्थापन केली जातील.
- स्थानीय भाषांमध्ये संशोधन: प्रत्येक स्थानिक भाषेतील विद्यार्थीही या केंद्रांमध्ये संशोधनावर काम करू शकतो.
- २,७५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर: नवीन प्रयोगशाळा आणि संशोधन केंद्रे उभारण्यासाठी सरकारने मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे.
- विशेष लक्ष: जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये प्रगत प्रयोगशाळा उभारण्यात येतील.
शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक बदलाची सुरुवात!
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या या दोन योजनांमुळे देशातील शिक्षण व्यवस्थेचे चित्र बदलणार आहे. एका बाजूला जागतिक ज्ञानाची उपलब्धता वाढेल, तर दुसऱ्या बाजूला नवीन तंत्रज्ञान आणि संशोधनाला चालना मिळेल.
तज्ज्ञांच्या मते, ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ ही योजना विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील संशोधनाशी जोडणारी पूल ठरेल, तर अटल इनोव्हेशन मिशन भारताला नवकल्पनांचे हब बनवण्यासाठी मार्ग मोकळा करेल.
हे पाऊल भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेला जागतिक दर्जावर पोहोचवण्यासाठी एक ऐतिहासिक वळण ठरेल!
देशातील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना केवळ सुवर्णसंधी नसून, नव्या ज्ञानयुगाची सुरुवात आहे!
सोनाली कदम या एक कुशल आणि अनुभवी पत्रकार असून, त्यांना मुंबईतील पत्रकारिता आणि मास कम्युनिकेशनमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणाचा भक्कम आधार आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून त्यांनी विविध नामांकित डिजिटल माध्यमांमध्ये काम करत शेती, मनोरंजन, अर्थ, राजकारण, खेळ आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या विषयांवर व्यापक अनुभव आणि सखोल ज्ञान मिळवले आहे. त्यांचा अभ्यासपूर्ण दृष्टिकोन आणि कामातील समर्पण यामुळे त्या वाचकांच्या मनात विश्वासार्हता आणि लोकप्रियता निर्माण करण्यात यशस्वी ठरल्या आहेत.