पुणे, 7 जानेवारी 2025: Loan Waiver 2025 राज्यातील महायुती सरकारने सत्ता सांभाळून काही महिने झाले आहेत. हिवाळी अधिवेशनही नुकतेच संपले, आणि या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी घोषित करण्यात आलेल्या सरसकट कर्जमाफीबाबत अद्याप कोणतीही ठोस घोषणा झालेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.
येथे नवीन यादी पहा, लगेच तुमचं नाव चेक करा !
येथे यादीत नाव पहा
२०१९ पासून ज्यांच्या नावावर कर्ज आहे अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल, अशी ग्वाही महायुती सरकारने निवडणूकपूर्व काळात दिली होती. यासोबतच भाजपने त्यांच्या जाहीरनाम्यातही कर्जमाफीचा मुद्दा अधोरेखित केला होता. परंतु सरकार स्थापन होऊन काही महिने उलटूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा झालेली नाही.
शेतकरी कृती समितीने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. समितीचे महादेव नखाते, मनोज जवंजाळ, कृष्णा डफरे आणि स्वप्नील धोटे यांसारख्या नेत्यांनी सरकारवर दबाव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “२००२ पासून आतापर्यंत तीनदा कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आल्या. मात्र, प्रत्येक वेळी कर्जमाफीसाठी विविध अटी घालण्यात आल्या, ज्यामुळे अनेक शेतकरी या योजनांपासून वंचित राहिले.”
येथे नवीन यादी पहा, लगेच तुमचं नाव चेक करा !
येथे यादीत नाव पहा
विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा पुरेसा लाभ मिळालेला नाही. विदर्भातील एका शेतकऱ्याच्या शब्दांत, “बँकेने पुनर्गठनचा खेळ खेळून कर्जमाफीपासून आम्हाला दूर ठेवले. पहिल्या कर्जमाफीच्या वेळी मुद्दल आणि व्याजाची बेरीज करून नवीन रक्कम तयार करण्यात आली. त्यामुळे जुन्या कर्जाचा भार कमी न होता नवीन आकडेवारीत शेतकऱ्यांना अडकवले गेले.”
सरकारने या परिस्थितीकडे लक्ष द्यावे आणि सरसकट कर्जमाफी जाहीर करून शेतकऱ्यांचा सातबारा एकदाचा कोरा करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. “सरकारने बळीराजाला कर्जमुक्त करण्याचा शब्द दिला होता. आता तो पाळण्याची वेळ आली आहे,” असे शेतकरी कृती समितीचे नेते वीरेंद्र इंगळे म्हणाले.
येथे नवीन यादी पहा, लगेच तुमचं नाव चेक करा !
येथे यादीत नाव पहा
दुसरीकडे, सरकारकडूनही या मागण्यांवर विचार करण्यात येत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. कृषिमंत्री रवींद्र देशमुख यांनी हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत सांगितले होते की, “शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी एक व्यापक योजना तयार केली जात आहे. मात्र, ही योजना कार्यान्वित होण्यासाठी काही कालावधी लागेल.”
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने केलेली टाळाटाळ काहींच्या मते राजकीय खेळी आहे. सध्या पंचायत समिती आणि नगरपालिका निवडणुका तोंडावर असल्याने, कर्जमाफीचा निर्णय थेट निवडणूक प्रचारासाठी वापरण्यात येईल, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
येथे नवीन यादी पहा, लगेच तुमचं नाव चेक करा !
येथे यादीत नाव पहा
राज्यातील शेतकऱ्यांपैकी जवळपास ७०% शेतकरी आजही कर्जाच्या ओझ्याखाली आहेत. आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कर्जमाफी हा एक महत्त्वाचा उपाय ठरतो. मात्र, योजनांची अंमलबजावणी पारदर्शक असावी, अशी मागणी कृषी तज्ज्ञांनी केली आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारला प्रश्न विचारला, “आम्ही सत्तेत असताना शेतकऱ्यांसाठी योजना कार्यान्वित केल्या. मग आता महायुती सरकारने काय केले?”
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा लवकरच होईल, असा विश्वास ठेवून राज्यातील लाखो शेतकरी सरकारकडून ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा करत आहेत. Loan Waiver 2025 या घोषणेचे भवितव्य काय राहील, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.
सोनाली कदम या एक कुशल आणि अनुभवी पत्रकार असून, त्यांना मुंबईतील पत्रकारिता आणि मास कम्युनिकेशनमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणाचा भक्कम आधार आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून त्यांनी विविध नामांकित डिजिटल माध्यमांमध्ये काम करत शेती, मनोरंजन, अर्थ, राजकारण, खेळ आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या विषयांवर व्यापक अनुभव आणि सखोल ज्ञान मिळवले आहे. त्यांचा अभ्यासपूर्ण दृष्टिकोन आणि कामातील समर्पण यामुळे त्या वाचकांच्या मनात विश्वासार्हता आणि लोकप्रियता निर्माण करण्यात यशस्वी ठरल्या आहेत.
हो, शेतकऱ्यांना आज कर्ज माफीची नित्तांत गरज आहे.
हो