gunthewari new rule विषयावर नागरिकांना मोठी दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. मंगळवार, ८ जानेवारी २०२५ रोजी मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रांताधिकाऱ्यांनी १, २, ३, ४ किंवा ५ गुंठ्यांच्या जमिनीचे तुकडे नियमित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
यासाठी पूर्वीच्या रेडिरेकनर मूल्याच्या फक्त पाच टक्के रक्कम शुल्क शासनाकडे भरावी लागणार आहे. हे शुल्क भरल्यानंतरच जमिनीच्या खरेदी-विक्रीस परवानगी मिळणार आहे. मात्र, या परवानगीचा
उपयोग फक्त विहिरी, घर बांधकाम किंवा रस्ते यांसाठीच करता येईल.gunthewari new rule
१९४७ साली लागू करण्यात आलेल्या तुकडेबंदी कायद्यानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ठरविण्यात आलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या हस्तांतरणावर निर्बंध घालण्यात आले होते. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात अडचणी निर्माण झाल्या.
अनेकांचे व्यवहार कायद्याच्या या अटींमुळे रखडले. २०१७ साली करण्यात आलेल्या सुधारणांमध्ये, १९६५ ते २०१७ दरम्यान झालेल्या अशा व्यवहारांना नियमित करण्यासाठी
बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करणे आवश्यक होते. पण ही रक्कम सामान्य नागरिकांसाठी परवडणारी नव्हती. gunthewari new rule
त्यानंतर विद्यमान सरकारने या कायद्यात सुधारणा करून २५ टक्क्यांऐवजी केवळ ५ टक्के शुल्क आकारून हे व्यवहार नियमित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला.
मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर, १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्यपालांच्या संमतीने याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला. आता हे विधेयक विधानपरिषद आणि विधानसभेत संमत झाल्याने या सुधारणेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधेयक सादर करताना सांगितले की, “हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरेल. अनेक वर्षे अडकून पडलेल्या व्यवहारांना या निर्णयामुळे चालना मिळेल.”
महसूल विभागाने या संदर्भात माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी विचारात घेतल्या आहेत. या निर्णयामुळे अनेक नागरिकांना त्यांच्या जमिनींचे व्यवहार कायदेशीर पद्धतीने नियमित करण्याची संधी मिळेल.
गुंठेवारीच्या खरेदी-विक्रीसाठी अटी व शर्थी gunthewari new rule
तुकडेबंदी कायद्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्राच्या खालील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंध होते. मात्र, आता बाजारमूल्याच्या ५ टक्के शुल्क भरून हे व्यवहार नियमित करता येणार आहेत. यासाठी,
नगरपालिका किंवा प्रांताधिकाऱ्यांकडून गुंठेवारी नियमित झाल्याचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.
सोलापूरचे मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी प्रकाश खोमणे म्हणाले, “या सुधारणेमुळे सामान्य नागरिकांना मोठा फायदा होईल. गुंठ्यांच्या व्यवहारांवर असलेल्या निर्बंधांमुळे अनेकांचे व्यवहार रखडले होते. आता ते सहजपणे पूर्ण करता येतील.” gunthewari new rule
खरेदी-विक्रीसाठी परवानगी मिळण्याचे तीन मुख्य कारणे
- विहिरीसाठी जमिनीच्या गुंठेवारी खरेदी-विक्रीस परवानगी
- शेती किंवा इतर रस्त्यांसाठी गुंठ्यांचा वापर
- घर बांधण्यासाठी रहिवासी क्षेत्रांतील जमिनींचा व्यवहार
या निर्णयामुळे, विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. यामुळे छोट्या क्षेत्रातील जमिनींच्या व्यवहारांना गती मिळेल. सरकारचा हा निर्णय भविष्यात जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता
आणि कायदेशीरता सुनिश्चित करेल, अशी अपेक्षा आहे.
(न्यूज रिपोर्टर: तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कळवा. अधिक अद्ययावत बातम्यांसाठी आमच्या पोर्टलला भेट द्या!)
सोनाली कदम या एक कुशल आणि अनुभवी पत्रकार असून, त्यांना मुंबईतील पत्रकारिता आणि मास कम्युनिकेशनमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणाचा भक्कम आधार आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून त्यांनी विविध नामांकित डिजिटल माध्यमांमध्ये काम करत शेती, मनोरंजन, अर्थ, राजकारण, खेळ आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या विषयांवर व्यापक अनुभव आणि सखोल ज्ञान मिळवले आहे. त्यांचा अभ्यासपूर्ण दृष्टिकोन आणि कामातील समर्पण यामुळे त्या वाचकांच्या मनात विश्वासार्हता आणि लोकप्रियता निर्माण करण्यात यशस्वी ठरल्या आहेत.
