Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्ज माफी; महत्वाची अपडेट !

Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्ज माफी; महत्वाची अपडेट !

Farmer Loan Waiver: देशातील शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर वाढत्या कर्जाचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनत चालला आहे. केंद्र सरकारने नुकत्याच दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील शेतकऱ्यांचे एकूण थकीत कर्ज तब्बल ३३.५० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. त्यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे सर्वाधिक थकबाकी आहे, जी तमिळनाडूच्या तुलनेत दुपटीने अधिक आहे. वाढता उत्पादनखर्च, घसरलेली उत्पादकता आणि बाजारभावात झालेली घट यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत आले आहेत. परिणामी, कर्ज परतफेड करणे त्यांच्यासाठी अशक्यप्राय झाले आहे.

लाडकी बहीण 2100रु जमा होणार; या बहिणी अपात्र

या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. पंजाब आणि हरियानामधील शेतकरी आंदोलनात ही प्रमुख मागणी आहे, तर महाराष्ट्रातही शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत. विरोधी पक्ष काँग्रेसने या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरले आहे, तर संसदेच्या कृषिविषयक स्थायी समितीने देखील कर्जमाफीच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्याची शिफारस केली आहे.

कर्जमाफीचा मुद्दा सहज न सुटणारा आहे. स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर फक्त दोन वेळा—१९९० आणि २००८ साली—शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफी मिळाली. मात्र, २००८ नंतर अनेक राज्यांनी स्वतंत्रपणे कर्जमाफीचे निर्णय घेतले. तज्ज्ञांच्या मते, कर्जमाफी हा केवळ तात्पुरता उपाय आहे; मात्र शेतकऱ्यांवरील सरकारी धोरणांचा परिणाम पाहता शेती आता तोट्यात जाणारा व्यवसाय ठरू लागला आहे.

लाडकी बहीण 2100रु जमा होणार; या बहिणी अपात्र

या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा शोधायचा असेल, तर शेतीला फायदेशीर व्यवसाय बनवण्यासाठी व्यापक धोरणात्मक बदल आणि भक्कम पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. मात्र, याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी अधिकच वाढत चालली आहे.

कर्जमाफीचा मुद्दा नेहमीच राजकीय हेतूने प्रेरित राहिला आहे. निवडणुका जवळ आल्या की कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या जातात. नाबार्डच्या अभ्यासानुसार, १९८७ ते २०२० दरम्यान ज्या पक्षांनी कर्जमाफीची घोषणा केली किंवा अंमलबजावणी केली, त्या २१ पैकी १७ निवडणुका त्यांनी जिंकल्या. त्यामुळे सत्तेत असलेले आणि विरोधात असलेले राजकीय पक्ष कर्जमाफीच्या मुद्द्याला लोकानुनयासाठी वापरत असतात.

लाडकी बहीण 2100रु जमा होणार; या बहिणी अपात्र

महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही कर्जमाफी हा महत्त्वाचा प्रचारमुद्दा ठरला होता. भाजपने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर महायुतीत यावर एकमत नसल्याचे दिसत आहे. भाजपचे नेते कर्जमाफीसाठी आग्रही असले तरी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयाला दिलासा दिलेला नाही. राज्याच्या आधीच बिकट आर्थिक परिस्थितीत कर्जमाफीचा भार उचलण्यास सरकार साशंक आहे.

त्यामुळे सध्यातरी सरकार ‘कालहरण’ करण्याच्या भूमिकेत दिसत आहे. कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय पुढे ढकलला जात असला तरी शेतकऱ्यांच्या समस्या अधिक गंभीर बनत चालल्या आहेत. शेती क्षेत्राच्या मूळ समस्यांकडे लक्ष देऊन मूलभूत सुधारणा केल्याशिवाय हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार नाही. मात्र, राजकीय पक्षांचे या मुद्द्याकडे पाहण्याचे दृष्टीकोन पाहता, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर व्यापक आणि दीर्घकालीन तोडगा कधी निघणार, हा प्रश्नच आहे.