मुंबई, आर्थिक वार्ता डेस्क – रिपोर्टर: स्वाती कुलकर्णी
bank closed: भारताच्या बँकिंग क्षेत्रातील एक महत्त्वाची घटना सध्या चर्चेत आहे. महाराष्ट्रस्थित सिटी कोऑपरेटिव्ह बँक बंद करण्याचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने घेतला आहे. या निर्णयामुळे हजारो ठेवीदार आणि सामान्य ग्राहकांमध्ये प्रचंड चिंता पसरली आहे. Bank closed हा विषय सध्या सोशल मीडियावर आणि चर्चांमध्ये गाजत आहे.
सिटी कोऑपरेटिव्ह बँक का झाली बंद?
आरबीआयने केलेल्या तपासणीमध्ये असे समोर आले की, बँकेची आर्थिक स्थिती गंभीर आहे. बँक भांडवलाच्या कमतरतेने आणि बँकिंग नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ग्राहकांचे पैसे धोक्यात आले होते. रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार, सिटी कोऑपरेटिव्ह बँकेकडे ग्राहकांना पूर्ण पैसे परत देण्याची क्षमता नव्हती.
RBI Update च्या अहवालात नमूद केले आहे की, बँकेला भविष्यातील कमाईची कोणतीही शाश्वती नाही. त्यामुळे ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बँकेचा परवाना रद्द करणे अपरिहार्य झाले.
ठेवीदारांच्या पैशांचे काय होणार?
बँक बंद झाल्यानंतर ग्राहकांची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे त्यांच्या जमा केलेल्या रकमेचे संरक्षण.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अंतर्गत ठेवीदारांना ₹5 लाखांपर्यंतचे संरक्षण मिळेल.
सिटी कोऑपरेटिव्ह बँक Update:
- DICGC ने आतापर्यंत ₹230.99 कोटींच्या दाव्यांचे पैसे प्रक्रिया केले आहेत.
- बँकेच्या जवळपास 87% ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
ग्राहकांना पैसे कधी आणि कसे मिळतील?
सिटी कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या ग्राहकांना DICGC मार्फत पैसे परत मिळतील. त्यासाठी खालील प्रक्रिया अवलंबावी लागेल:
| प्रक्रिया टप्पा | तपशील |
|---|---|
| फॉर्म सबमिशन | ठेवीदारांनी DICGC च्या पोर्टलवर फॉर्म भरावा. |
| आवश्यक कागदपत्रे | ओळखपत्र, बँक पासबुक, डिपॉझिट स्लिप. |
| पेमेंट प्रक्रिया कालावधी | 60 दिवसांच्या आत प्रक्रिया पूर्ण होईल. |
| पेमेंट माध्यम | थेट बँक खात्यात पैसे जमा होतील. |
आरबीआयची कठोर भूमिका
सिटी कोऑपरेटिव्ह बँकेवर कठोर कारवाई करताना आरबीआयने स्पष्ट केले की, भारतीय बँकिंग प्रणाली सुरक्षित ठेवणे त्यांची प्राथमिकता आहे. बँकिंग क्षेत्रातील अनियमितता आणि गैरव्यवस्थापन यामुळे सामान्य ठेवीदारांच्या विश्वासाला तडा जाऊ नये, यासाठी रिझर्व्ह बँक सतर्क आहे.
RBI Action:
- बँकेच्या कामकाजावर स्थगिती.
- लिक्विडेटरची नियुक्ती.
- ग्राहकांच्या हितासाठी DICGC मार्फत तत्काळ पैसे परतफेडीची प्रक्रिया.
सिटी कोऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्याची कारणे
- आर्थिक ढासळणारी परिस्थिती: बँकेच्या ताळेबंदानुसार, बँकेकडे कर्ज फेडण्यासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध नाही.
- नियमांचे उल्लंघन: अनेक बँकिंग नियमांचे उल्लंघन करताना बँकेला ग्राहकांच्या हिताचे भान राहिले नाही.
- ग्राहक संरक्षणाचे उल्लंघन: ग्राहकांच्या ठेवी परत करण्यास असमर्थता.
ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे सल्ले
- डिपॉझिट इन्शुरन्स: ₹5 लाखांपर्यंत रक्कम सुरक्षित असल्याने घाबरून जाऊ नका.
- DICGC कडे तक्रार: आपल्या ठेवींच्या परतफेडीसाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा.
- बँक निवडताना खबरदारी: सहकारी बँकांमध्ये पैसे ठेवताना बँकेची आर्थिक स्थिती तपासा.
बँकिंग क्षेत्राला धडा
सिटी कोऑपरेटिव्ह बँकेची घटना हा भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी चेतावणीचा इशारा आहे. सहकारी बँकांवर विश्वास ठेवणाऱ्या ग्राहकांनी भविष्यातील आर्थिक निर्णय जास्त जबाबदारीने घ्यावेत, अशी तज्ज्ञांची सूचना आहे.
वाचकांना एक प्रश्न:
आपणही सहकारी बँकांशी संबंधित असाल, तर आपल्या ठेवी सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणती पावले उचलता? आपले अनुभव आणि सल्ले आमच्याशी शेअर करा.
(सीनियर रिपोर्टर: स्वाती कुलकर्णी, आर्थिक वार्ता डेस्क)
सोनाली कदम या एक कुशल आणि अनुभवी पत्रकार असून, त्यांना मुंबईतील पत्रकारिता आणि मास कम्युनिकेशनमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणाचा भक्कम आधार आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून त्यांनी विविध नामांकित डिजिटल माध्यमांमध्ये काम करत शेती, मनोरंजन, अर्थ, राजकारण, खेळ आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या विषयांवर व्यापक अनुभव आणि सखोल ज्ञान मिळवले आहे. त्यांचा अभ्यासपूर्ण दृष्टिकोन आणि कामातील समर्पण यामुळे त्या वाचकांच्या मनात विश्वासार्हता आणि लोकप्रियता निर्माण करण्यात यशस्वी ठरल्या आहेत.