CIBIL Score: 2025 सालाच्या पहिल्या महिन्यात, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कर्जप्रक्रियेतील महत्त्वाच्या टप्प्यांसाठी नवे नियम लागू केल्याचे जाहीर केले आहे. या नियमानुसार, सिबिल स्कोअरशी संबंधित पारदर्शकता
वाढवण्यासाठी बँक आणि वित्तीय संस्थांवर नवी बंधने घालण्यात आली आहेत. 8 जानेवारी 2025 रोजी हा निर्णय लागू होणार असल्याचे RBI ने स्पष्ट केले आहे. कर्जदारांसाठी हे बदल महत्त्वाचे ठरणार असून कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी व पारदर्शक होईल. CIBIL Score
कर्जप्रक्रियेत सिबिल स्कोअरची भूमिका CIBIL Score
आजच्या काळात कोणत्याही कर्जासाठी अर्ज करताना सिबिल स्कोअर तपासणे ही एक अत्यावश्यक प्रक्रिया आहे. सिबिल स्कोअर हा कर्जदाराच्या आर्थिक शिस्तीचे मूल्यांकन करणारा महत्त्वाचा निकष आहे.
कर्ज मिळविण्यासाठी सिबिल स्कोअर चांगला असणे गरजेचे आहे. मात्र, अनेक वेळा कर्जदारांना त्यांचा स्कोअर का नाकारला गेला, याची माहिती मिळत नाही. यामुळेच ग्राहकांच्या फायद्यासाठी RBI ने हे नवे नियम लागू केले आहेत.
नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या बँकेने किंवा वित्तीय संस्थेने ग्राहकाचा सिबिल स्कोअर तपासला असेल, तर त्या तपासणीची माहिती ग्राहकाला कळवणे बंधनकारक असेल. ग्राहकांना SMS, ईमेल किंवा
अन्य डिजिटल माध्यमांद्वारे त्यांच्या स्कोअरची माहिती दिली जाईल. त्यामुळे कर्जदार आपल्या आर्थिक स्थितीबद्दल वेळेवर माहिती मिळवू शकतील.
जर कोणत्याही ग्राहकाचा कर्जासाठी अर्ज नाकारला गेला, तर संबंधित बँकेला किंवा संस्थेला त्या निर्णयामागील कारण स्पष्ट करावे लागेल. ग्राहकांना त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरशी संबंधित समस्यांबद्दल योग्य माहिती मिळाल्यास, ते सुधारणा करू शकतील.
RBI ने जाहीर केलेल्या नवीन नियमांनुसार, बँकांना आणि वित्तीय संस्थांना ग्राहकांना वर्षातून किमान एकदा मोफत सिबिल स्कोअर तपासण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागेल. यामुळे ग्राहकांना
त्यांचा क्रेडिट स्कोअर वेळोवेळी तपासता येईल. ही सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांचा स्कोअर सुधारण्यासाठी योग्य पावले उचलता येतील.
सिबिल स्कोअरशी संबंधित ग्राहकांच्या तक्रारी 30 दिवसांच्या आत सोडवणे बँकांसाठी बंधनकारक असेल. जर बँकांनी वेळेत तक्रार सोडवली नाही, तर त्यांना दंड भरावा लागेल. त्यामुळे ग्राहकांना न्याय मिळवण्यासाठी आता अनावश्यक विलंब सहन करावा लागणार नाही.
या नियमांमुळे ग्राहकांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर अधिक नियंत्रण ठेवता येईल. कर्ज प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, तसेच कर्ज नाकारल्यास त्यामागील कारणे जाणून घेतल्याने ग्राहकांना त्यांच्या चुकांवर काम करता येईल.
RBI च्या या निर्णयामुळे बँका आणि वित्तीय संस्थांवर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या येणार आहेत. ग्राहकांच्या तक्रारींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अधिक प्रभावी प्रणाली तयार करावी लागेल.
RBI च्या या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत पारदर्शकता वाढेल. ग्राहकांचे हक्क अधिक सुरक्षित होतील. तसेच, क्रेडिट प्रक्रियेत सुधारणा झाल्याने वित्तीय संस्थांवरील विश्वास वाढेल.
ग्राहकांनी स्वतःच्या सिबिल स्कोअरबद्दल नेहमी सजग राहणे गरजेचे आहे. फ्री क्रेडिट स्कोअर चेकसाठी उपलब्ध सुविधा वापरावी. तसेच, जर कर्ज नाकारले गेले असेल, तर त्याचे कारण जाणून घेऊन त्या त्रुटी सुधाराव्यात.
RBI च्या या नियमांमुळे ग्राहक व बँका यांच्यातील नातेसंबंध अधिक सुदृढ होतील. 2025 पासून लागू होणाऱ्या या नियमांचा ग्राहकांना निश्चितच मोठा लाभ होणार आहे.
सोनाली कदम या एक कुशल आणि अनुभवी पत्रकार असून, त्यांना मुंबईतील पत्रकारिता आणि मास कम्युनिकेशनमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणाचा भक्कम आधार आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून त्यांनी विविध नामांकित डिजिटल माध्यमांमध्ये काम करत शेती, मनोरंजन, अर्थ, राजकारण, खेळ आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या विषयांवर व्यापक अनुभव आणि सखोल ज्ञान मिळवले आहे. त्यांचा अभ्यासपूर्ण दृष्टिकोन आणि कामातील समर्पण यामुळे त्या वाचकांच्या मनात विश्वासार्हता आणि लोकप्रियता निर्माण करण्यात यशस्वी ठरल्या आहेत.
