आठवा वेतन आयोग लागू;सरकारी कर्मचाऱ्याचे पगार इतके वाढले ! 8th Pay Commission

सरकारी कर्मचाऱ्याचे पगार इतके वाढले ! 8th Pay Commission

8th Pay Commission: 16 जानेवारी 2025 रोजी केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता दिली. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काही दिवस आधी घेतलेल्या या निर्णयामुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी X (माजी ट्विटर) वर पोस्ट करत या निर्णयाचे कौतुक केले. त्यांनी लिहिले, “विकसित भारत घडवण्यासाठी मेहनत घेणाऱ्या प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याचा आम्हाला अभिमान आहे. 8व्या वेतन आयोगाचा निर्णय जीवनमान सुधारेल आणि ग्राहक खर्चाला चालना देईल.” 8th Pay Commission

महागाई भत्त्याचा (DA) प्रभाव 8th Pay Commission
गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50% पेक्षा अधिक झाला आहे. 1 जुलै 2024 पासून, कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मूळ वेतनाच्या 53% रकमेच्या रूपात DA मिळत आहे. पुढील पुनरावलोकन जानेवारी 2025 मध्ये होणार आहे.

8व्या वेतन आयोगामुळे होणाऱ्या बदलांची शक्यता 8th Pay Commission
सध्या लागू असलेल्या 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू आहेत. या आयोगाचा कार्यकाळ 2026 मध्ये संपुष्टात येणार आहे. 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसह नवीन वेतन संरचनेवर विचार सुरू झाला आहे.

ताज्या अहवालांनुसार, फिटमेंट फॅक्टर वाढवून 2.57 वरून 2.86 केला जाण्याची शक्यता आहे. जर असे झाले, तर किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून थेट 51,480 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
फिटमेंट फॅक्टर हे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व निवृत्तीवेतनाचे पुनरावलोकन करताना वापरण्यात येणारे महत्त्वाचे गणितीय तत्त्व आहे. याचा उपयोग नवीन वेतन संरचनेनुसार पगार निश्चित करण्यासाठी केला जातो. 8th Pay Commission

7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन 7,000 रुपयांवरून 18,000 रुपयांपर्यंत वाढले. यामध्ये महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA) यांसारख्या भत्त्यांचा समावेश नसतो. मात्र, हे सर्व जोडल्यावर एकूण किमान वेतन 36,020 रुपये झाले होते.

8th Pay Commission 8व्या वेतन आयोगामुळे होणारे बदल
8व्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशींनुसार विविध भत्त्यांमध्ये बदल होऊ शकतात. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अन्य सुविधा लक्षणीय वाढण्याची शक्यता आहे.

सरकारने कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी अधिक आकर्षक वेतन योजना तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची कामगिरी सुधारेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

पगारवाढीची अपेक्षा
सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन आयोगामुळे वेतन वाढीची मोठी अपेक्षा आहे. यामुळे त्यांच्या खरेदी क्षमतेत वाढ होईल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, आगामी निवडणुकांमध्ये या निर्णयाचा राजकीय फायदा होण्याची शक्यता आहे.

8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसह केंद्र सरकारने कर्मचारी वर्गासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. हा निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत मोठे बदल घडवून आणू शकतो. पगारवाढीची टक्केवारी अद्याप स्पष्ट नसली तरी फिटमेंट फॅक्टरमधील बदल हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत यावर अंतिम निर्णय घेण्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

8व्या वेतन आयोगाचा लाभ कोणाला होणार आणि किती पगारवाढ अपेक्षित?

8व्या वेतन आयोगाचा लाभ केंद्र सरकारच्या सुमारे 47 लाख कर्मचारी आणि 68 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे. केंद्रीय मंत्रालये, विभाग, आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांपासून ते लष्करी जवानांपर्यंत सर्वच यामध्ये येतात. याशिवाय केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये कार्यरत असलेल्या ठेकेदार आणि तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांवरही अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो, कारण वेतन संरचनेत सुधारणा झाल्यास सर्वच स्तरांवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

किती पगारवाढ होणार?
7व्या वेतन आयोगाने 2016 साली फिटमेंट फॅक्टर 2.57 ठेवून मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ केली होती. त्यानंतर किमान मूळ वेतन 7,000 रुपयांवरून 18,000 रुपयांपर्यंत वाढले. 8व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.86 होऊ शकतो, असे अहवाल सुचवतात. जर हे झाले, तर किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून थेट 51,480 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.

महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), आणि प्रवास भत्ता (TA) यांसारखे इतर फायदे मिळाल्यानंतर एकूण पगार आणखी जास्त होईल. उदा., सध्या 18,000 रुपयांवर आधारित एकूण वेतन 36,020 रुपये आहे. जर मूळ वेतन 51,480 रुपये झाले, तर एकूण पगार 1 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.

या वेतनवाढीमुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान सुधारेल आणि त्यांचा खरेदी क्षमतेत मोठी वाढ होईल. याशिवाय, निवृत्तीवेतनधारकांच्या मासिक पेन्शनमध्येही मोठी वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा निर्णय कर्मचारी वर्गासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.